कोई भी सरकार जो जनता की अपेक्षाओं ,उम्मीदों की कसौटी पर खरा उतरती है वो तारीफ की हकदार हुआ करती है ।ऐसी ही एक सरकार छत्तीसगढ़ में विष्णु साय की सरकार है ।विधानसभा चुनाव के समय प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने पर जो गारंटी दी थी उसे सरकार बनने पर उनमें से प्रमुख गारंटियों को तीन महीने के अंदर मुख्यमंत्री विष्णु साय की सरकार ने पूरा करके एक मिसाल पेश की है ।
3 महीने में पूरी हुई गारंटी :-
महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख 12 हजार 417 महिलाओं को पहली किश्त का अंतरण
दो वर्ष की बकाया धान बोनस की राशि 3716 करोड़ का भुगतान 12 लाख किसानों को
प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी 3100 रुपए के मान से
24.72 लाख किसानों को प्रति क्विंटल 917 रूपये के मान से 13320 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण
18 लाख परिवारों के पीएम आवास को मिली स्वीकृति
श्री रामलला दर्शन योजना के तहत अयोध्या में प्रभु राम के दर्शन
तीन महीने की अल्प अवधि के कार्यकाल की निष्पक्ष समीक्षा की जाए तो यह स्पष्ट तौर पर उभर कर आता है कि छत्तीसगढ़ की विष्णु सरकार ने अनेक बड़ी उपलब्धियां हासिल कर ली है। विधानसभा चुनाव के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो गारंटियां छत्तीसगढ़ के लोगों को दी थी, उनमें से अधिकांश को छत्तीसगढ़ की नई सरकार ने इन थोड़े से दिनों में पूरा कर दिया है।
•सरकार बनने के दूसरे ही दिन कैबिनेट की बैठक में मोदी जी की गारंटी के अनुरूप प्रदेश में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के निर्माण का निर्णय ले लिया। काम भी शुरू हो चुका है। इन आवासों के लिए रेत भी मुफ्त दी जा रही हैं।
महतारी वंदन योजना के अंतर्गत प्रदेश की पात्र विवाहित महिलाओं को हर महीने एक हजार रुपए की सहायता दी जा रही हैं जिसके तहत हाल ही में 70 लाख पात्र महिलाओं के बैंक खातों में पहली किश्त के रूप में 655 करोड़ रुपए का अंतरण किया गया है।
प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को गारंटी दी थी कि उन्हें दो साल का बकाया धान बोनस देंगे। अटल जी के जन्म दिन, सुशासन दिवस पर 13 लाख किसानों के बैंक खातों में 3716 करोड़ रुपए की बोनस-राशि अंतरित कर दी गई।
3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से राज्य में धान की खरीदी गई। समर्थन मूल्य की राशि 32000 करोड़ रुपए का भुगतान तत्काल किसानों को कर दिया गया था। इसके बाद कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत 13 हजार 320 करोड़ रुपए की अंतर की राशि का भुगतान भी किसानों को कर दिया गया है।
इन निर्णयों के अलावा और भी अनेक निर्णय लिए गए हैं, जिनकी बहुत लंबी सूची है। मोटे तौर पर ही गिना जाए तो केवल तीन महीनों में विष्णु सरकार ने लगभग 50 हजार करोड़ रुपए की राशि राज्य की अर्थव्यवस्था में इंजेक्ट की है।
