छ.ग.में धान खरीदी की नयी नीति से किसान होंगे मालामाल,बिचौलियों और धान तस्करों पर कुठाराघात ,राइसमिलर्स का गोरखधंधा होगा खत्म

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छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर विष्णु साय की नेतृत्व वाली सरकार ने किसानों के हित में बहुत क्रांतिकारी निर्णय लिया है ।इस नयी नीति से धान की कम उपज करने वाले किसानों को जहां पूरा फायदा मिलेगा वहीं बिचौलियों और पड़ोसी राज्यों से धान की तस्करी कर उसे छत्तीसगढ़ में खपाने वालों के मंसूबो पर कुठाराघात हुआ है।
इसी प्रकार कम उपज वाले क्षेत्रों में प्रति एकड़ के मान से 21 किवंटल की धान खरीदी दिखाने के लिए समितियों के साथ राइसमिलरों की साठगांठ से धान खरीदी में जो हेराफेरी हुआ करती थी उस प्रवृति पर भी लगाम लगेगी ।

सरकार के प्रति ,किसानों का विश्वास बढ़ा

इस नयी नीति के कारण किसानों का छत्तीस गढ़ में विष्णु साय सरकार के प्रति विश्वास और भी बढ़ा है । धान खरीदी की नयी नीति के कारण धान खरीदी की प्रक्रिया और भी सुचारू गति से चलेगी और किसानों की परेशानियां भी दूर होंगी।
छग सरकार ने उन परेशानियों को करीब से समझा जो कई बार कम उत्पादन या अन्य परिस्थितियों के कारण निर्धारित 21 क्विंटल प्रति एकड़ के अनुपात में धान नहीं बेच पाते थे । ऐसे में अब नयी नीति के कारण कोई पात्र किसान प्रति एकड़ 21 क्विंटल के बजाय 15 क्विंटल धान भी बेचता है, तब भी उसे शेष 6 क्विंटल के बराबर की आदान सहायता राशि मिलेगी। इस तरह पात्र किसानों को उनके सत्यापित रकबे के आधार पर प्रति एकड़ 13,839 रुपये की पूरी निर्धारित सहायता राशि प्राप्त होगी ।
छग सरकार के इस कदम से यह साबित होता है कि राज्य सरकार किसानों को आर्थिक संबल देने और उनकी मेहनत का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
राज्य सरकार द्वारा किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान की खरीदी 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जा रही है। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में प्रदेश के लगभग 27 लाख 50 हजार किसानों से धान खरीदी के लिए 3,100 उपार्जन केंद्रों की व्यवस्था की गई है। उपार्जन केंद्रों की संख्या बढ़ाने का उद्देश्य किसानों को उनके नजदीक ही धान विक्रय की सुविधा उपलब्ध कराना और खरीदी प्रक्रिया को सुगम बनाना है।

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